गुड़ी रेंज में वन अतिक्रमण पर सबसे बड़ी कार्रवाई, भारी मशीनरी और बल के साथ वन भूमि मुक्त कराने का अभियान शुरू

खंडवा जिले के गुड़ी रेंज में वर्षों से वन भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। यह विशेष मुहिम रविवार देर रात से शुरू हुई, जिसमें दर्जनों जेसीबी मशीनें, भारी पुलिस बल, वन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की टीमें भिलाईखेड़ा के समीप आमा खुजरी क्षेत्र में एकत्रित हुईं।

इस अभियान का उद्देश्य वर्षों से काबिज अवैध कब्जाधारियों को जंगल की जमीन से बेदखल कर वन क्षेत्र को पुनः संरक्षित करना है। इस क्षेत्र में पहले भी वन विभाग ने कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ माह पहले अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई थी।

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संयुक्त कार्रवाई में पुलिस, प्रशासन और वन विभाग की बड़ी भागीदारी

खंडवा के डीएफओ और सीसीएफ के नेतृत्व में इस बार पूरी रणनीति के साथ संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात से ही क्षेत्र में मोर्चा संभालना शुरू कर दिया था।

सोमवार की सुबह होते ही टीमों ने आमा खुजरी और आसपास के क्षेत्रों की ओर मूवमेंट शुरू किया और जंगल में घुसकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है।

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प्राकृतिक विरासत को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

गुड़ी रेंज के जंगल क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण से वन्यजीवों और पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा था। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, यह अभियान केवल अतिक्रमण हटाने का नहीं, बल्कि भविष्य में वन भूमि को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सख्त संदेश भी है।

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अधिकारियों की मौजूदगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इस अभियान के दौरान खंडवा के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और ड्रोन कैमरों व वीडियोग्राफी के जरिए कार्रवाई की निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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जिले में हुई सबसे बडी कार्रवाई बताई जा रही 

यह कार्रवाई खंडवा जिले के इतिहास में सबसे बड़ी वन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के रूप में दर्ज की जा रही है। स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में जंगल की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए ऐसे कठोर कदम लगातार उठाए जाते रहेंगे।