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खंडवा में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में संयुक्त किसान संगठन के नेता बीमा राशि दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। किसानों का कहना था कि खरीब सीजन 2024 में फसलों को नुकसान हुआ है और उत्पादन भी कम आया है। मगर फसल बीमा कंपनी सेटेलाइट सर्वे के द्वारा फसलों की नुकसानी गणना कर रही है। जबकी वास्तविकता में सेटेलाइटसर्वे के माध्यम से फसलों की नुकसानी ओर उत्पादन की गणना सम्भव नहीं है। इस लिए सेटेलाइट सर्वे बंद किया जाकर पटवारी को किसान के खेत तक भेजकर फसलों का सर्वे कराया जाए। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगी पूरी नहीं होती है वह फल सब्जी और दूध जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति रोक कर  शहर की सड़कों पर अपने ट्रैक्टर उतार कर रास्ते जाम कर देंगे। 

संयुक्त कृषक संगठन के नेताओं नरेंद्र पटेल एवं जय पटेल ने कहा की इस ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त कृषक सगंठन जिला खंडवा स्पष्ट मांग करता है की वर्तमान खरीब सीजन 2024 में लगातार अत्यधिक ओर असमय बरसात के कारण सोयाबीन, कपास, मक्का और प्याज की फसलों को भारी नुक्सान हुआ है। जिसमें लगभग 60 % से भी ज्यादा नुकसानी हुई है।  इसी के साथ उत्पादन भी बहुत कम आया है। जिसका उदाहरण वर्तमान में पटवारी हल्का अनुसार क्राप कटींग प्लांट में आमदनी 20 से 30 पैसे हो रही है। जिससे जिले के किसानों को खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही है।

इसलिए सरकार को चाहिए की बीमा कंपनी से किसानों को बीमा दिलाया जाए। फसलों के औसतन उत्पादन का सही आकलन पटवारी हल्का अनुसार क्राप कटींग रेंडम प्लांट पद्धति से ही सम्भव है। जो सेटेलाइट सर्वे से सम्भव नहीं है। इस लिए सेटेलाइट सर्वे की प्राथमिकता हटाई जावे।  2023 और 2024 दोनों सीजन की फसलों को बरसाती खेंच एवं प्रकृतिक कीट प्रकोप कोहरे से नुकसान हुआ था। वहीं खरीब सीजन में फसलों की छती के देखते हुए बीमा राशि दी जाए।

किसान संगठन की मांगों को जिला प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने कहा कि आज संयुक्त किसान संगठन ने अपनी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इनकी जो लोकल लेवल की मांगें है उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा, साथ ही जो मांगे प्रदेश शासन स्तर  की है उन मांगों को शासन स्तर पर अवगत कराकर जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। किसानों के उग्र आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई नौबत नहीं आएंगी उससे पहले ही किसानों की समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा।